Ghaziabad Aerocity Project: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित एयरोसिटी परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) एयरोसिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करते हुए बुधवार को अधिसूचना जारी करेगा. परियोजना के लिए मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों की करीब 200 हेक्टेयर जमीन जुटाई जाएगी. प्राधिकरण बोर्ड पहले ही एयरोसिटी परियोजना के लिए जमीन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है. अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित जमीन मालिकों से नियमानुसार आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे.
RIMC प्रवेश परीक्षा के लिए NTA ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, 30 सितंबर तक मौका
किसानों से लैंड पूलिंग के जरिए जमीन लेने की प्राथमिकता
आपको बता दें कि एयरोसिटी के लिए करीब 200 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिस पर लगभग 2812 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. जीडीए की प्राथमिकता किसानों से सहमति बनाकर लैंड पूलिंग के माध्यम से जमीन जुटाने की है. इसके लिए किसानों से बातचीत कर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा. यदि सहमति नहीं बनती है तो नियमों के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों के जरिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
आधुनिक कॉमर्शियल हब के रूप में विकसित होगी एयरोसिटी
प्रस्तावित एयरोसिटी को आधुनिक व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. यहां कॉमर्शियल हब के साथ होटल, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. एयरोसिटी क्षेत्र को प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से भी जोड़ा गया है. ऐसे में इसके विकसित होने से राजनगर एक्सटेंशन और आसपास के गांवों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
बदायूं में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 7 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
जमीन के लिए प्रस्तावित दरें भी तय
बता दें कि जीडीए ने भूमि अधिग्रहण के लिए गांववार प्रस्तावित दरें भी तय कर दी हैं. इसके तहत अटौर में 14,520 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मोरटी में 17,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मेवला अगरी में 3,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि एयरोसिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी. इसके साथ ही गाजियाबाद की महत्वाकांक्षी एयरोसिटी परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ जाएगी.


