Moradabad News: मुरादाबाद महानगर को सालों पुराने ट्रैफिक जाम के झंझावात से परमानेंट निजात मिलने वाली है. शहर के चारों ओर यातायात को सुगम बनाने के लिए तैयार की जा रही 33.72 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. परियोजना का लगभग 85 प्रतिशत निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के मुताबिक, आगामी जून महीने तक इस रूट पर टेस्टिंग का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा. इसके ठीक बाद, जुलाई 2026 से इस महत्वाकांक्षी रिंग रोड पर वाहनों का संचालन विधिवत शुरू कर दिया जाएगा.
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शहर में नहीं घुसेंगे भारी वाहन, बिजनौर-ठाकुरद्वारा जाना होगा आसान
रिंग रोड के पूरी तरह एक्टिव होते ही शहर की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक की तस्वीर बदल जाएगी. बाहर से आने वाले भारी ट्रक और जंभेश्वर यूनिवर्सिटी जाने वाले वाहन अब शहर के रिहायशी और मुख्य बाजारों वाले इलाकों में एंट्री किए बिना, सीधे बाहर से बाहर ही रिंग रोड के जरिए निकल जाएंगे. बिजनौर और ठाकुरद्वारा की तरफ जाने वाले वाहनों को अब मुरादाबाद शहर के भीतर आकर वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. इससे स्थानीय निवासियों को रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी.
तीनों बड़े पुल तैयार, रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का काम आखिरी दौर में
रिंग रोड के रूट में आने वाली भौगोलिक चुनौतियों को NHAI ने तेजी से पार किया है. अभियंता धर्मवीर शर्मा के अनुसार, रामगंगा, ढेला और गांगन नदियों पर बनने वाले तीनों बड़े पुलों का निर्माण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है. परियोजना के तहत बन रहे तीन रेलवे ओवरब्रिज (हकीमपुर-लोदीपुर-बिसनपुर रेलवे लाइन, अगवानपुर-हरथला रेलवे लाइन और सेहल हाल्ट-गोट के बीच) का 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है. बचे हुए 25 प्रतिशत काम को दिन-रात लगकर अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके अलावा रूट पर 14 अंडरपास और 35 छोटी पुलियों का निर्माण पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है.
किसान आंदोलन लाया रंग: 4 नए अंडरपास को मंजूरी
इस परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों की सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखा गया है. जनवरी 2026 में किसानों ने अंडरपास और एक माइनर ब्रिज की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन किया था. प्रशासन और NHAI ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भटावली, लोधीपुर, त्रिलोकपुर और मेदनीपुर (दांदूपुर) में चार नए अंडरपास के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जिन पर काम भी शुरू करा दिया गया है. हाल ही में NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरी समीक्षा की है.
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432 करोड़ से अधिक का मुआवजा वितरित
रिंग रोड के लिए जमीन देने वाले किसानों और भू-स्वामियों के मुआवजे की प्रक्रिया भी लगभग पूरी होने वाली है. जिला प्रशासन को कुल 452.95 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि भेजी गई थी, जिसमें से 432.36 करोड़ रुपये पात्र किसानों को बांटे जा चुके हैं. केवल 20.59 करोड़ रुपये की राशि कुछ जमीनों के स्वामित्व (मालिकाना हक) से जुड़े आपसी विवाद के कारण फिलहाल रोकी गई है, जिसे विवाद सुलझते ही रिलीज कर दिया जाएगा.


