MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने 13,790 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को हरी झंडी दी. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, खेल और युवा विकास के साथ प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े फैसले शामिल हैं.
यह भी पढ़ें- Delhi Metro Golden Line: दिसंबर में शुरू हो सकती है गोल्डन लाइन, 15 स्टेशन जुड़ेंगे, इन इलाकों का सफर होगा आसान
140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
कैबिनेट ने प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और संचालन के लिए 962.50 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इन परिसरों का नाम ‘मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ रखा जाएगा.
मुख्य मैदान के केंद्र में स्थायी हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा. यह व्यवस्था पीएम श्री योजना के तहत हेलीकॉप्टरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की जाएगी.
सिंचाई परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
सरकार ने नीमच जिले की जावद-नीमच प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन परियोजना को अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलने वाली इस परियोजना पर 4,197.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
राजगढ़ की सुठालिया सिंचाई परियोजना को भी इसी अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए 262.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. परियोजना के तहत माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के जरिए करीब 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है.
इसके अलावा राजगढ़ की पार्वती-रिंसी सिंचाई परियोजना के लिए 507.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह परियोजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी और बांध के निर्माण के जरिए करीब 48,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है.
2,800 मेगावाट थर्मल पावर खरीदने की तैयारी
कैबिनेट ने बिजली क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है. केंद्र के बिजली मंत्रालय द्वारा जारी DBFOO मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए 2,800 मेगावाट थर्मल पावर की खरीद के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
यह भी पढ़ें- CNG Cylinder Safety: अब बिना वैध हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा CNG, IGL ने शुरू की AI जांच
ग्राम न्यायालय योजना को भी मंजूरी
न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान ग्राम न्यायालय योजना जारी रखने के लिए 554.61 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. यह अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी.
