पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो रही है. राज्य सरकार के मुताबिक, करीब 3 करोड़ 39 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा.
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3.39 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत आज से हो रही है. राज्य सरकार के अनुसार, करीब 3 करोड़ 39 लाख लोग इस योजना के दायरे में आएंगे.
हर साल 5 लाख रुपये तक का कवर
योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
1,930 अस्पताल योजना में सूचीबद्ध
आयुष्मान भारत योजना के तहत पश्चिम बंगाल में कुल 1,930 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है.
1,303 निजी और 627 सरकारी अस्पताल शामिल
सूचीबद्ध अस्पतालों में 1,303 निजी और 627 सरकारी अस्पताल शामिल हैं. लाभार्थी इन अस्पतालों में आधार कार्ड के जरिए इलाज करा सकेंगे.
अस्पताल में ही हो सकेगी पात्रता की जांच
जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वे अस्पताल में ही अपनी पात्रता की जांच करा सकते हैं. पात्र पाए जाने पर वहीं registration कराया जा सकेगा.
Health Sathi के साथ शुरुआती चरण में चलेगी योजना
शुरुआती चरण में आयुष्मान भारत योजना Health Sathi और प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ संचालित होगी.
तीन महीने बाद Health Sathi की समीक्षा
सरकार के मुताबिक, तीन महीने की समीक्षा के बाद Health Sathi योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा.
केंद्र ने आवंटित किए करीब 1,000 करोड़ रुपये
योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
केंद्र और राज्य की होगी हिस्सेदारी
योजना के खर्च में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी.
राज्य सरकार ने दावा किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा.
लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना |
| राज्य | पश्चिम बंगाल |
| शुरुआत | 16 अगस्त 2026 |
| संभावित लाभार्थी | करीब 3.39 करोड़ |
| बीमा कवर | सालाना ₹5 लाख तक |
| सूचीबद्ध अस्पताल | 1,930 |
| निजी अस्पताल | 1,303 |
| सरकारी अस्पताल | 627 |
| पहचान | आधार कार्ड |
| आयुष्मान कार्ड नहीं होने पर | अस्पताल में पात्रता जांच और पंजीकरण |
| केंद्र का आवंटन | करीब ₹1,000 करोड़ |
| खर्च में केंद्र की हिस्सेदारी | 60% |
| खर्च में राज्य की हिस्सेदारी | 40% |
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