Bijnor News: उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. यूपीडा ने अमरोहा से बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए बिजनौर जिले में भूमि अधिग्रहण के वास्ते 2100 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है. बजट जारी होने के बाद अब जिले के चयनित गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
तीन तहसीलों के 107 गांवों में अधिग्रहित होगी जमीन
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बिजनौर जिले की तीन तहसीलों के कुल 107 गांवों का चयन किया गया है. इनमें बिजनौर तहसील के 64, चांदपुर के 34 और नजीबाबाद के 11 गांव शामिल हैं. संबंधित तहसीलों की ओर से इन गांवों में आधार वर्ष 1359 फसली के अनुसार कृषि भूमि के मालिकाना हक और सरकारी जमीन का सत्यापन किया जा चुका है. इसके बाद रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए यूपीडा को भेजी गई थी. सत्यापन और वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए बजट जारी किया है.
अब प्रशासनिक स्तर पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा.
छाछरी मोड़ से विदुरकुटी तक बनेगी 11 किमी सड़क
गंगा एक्सप्रेसवे को विदुरकुटी से जोड़ने के लिए छाछरी मोड़ से 11 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी. यह सड़क दारानगर गंज होते हुए विदुरकुटी तक पहुंचेगी. इस सड़क के बनने से दारानगर गंज क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार जाने के लिए बिजनौर शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे छाछरी मोड़ से सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे. इसके जरिए रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की यात्रा भी आसान होने की उम्मीद है.
चार राज्यों तक आवाजाही होगी आसान
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. इसके जरिए उत्तराखंड के साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की ओर आवाजाही भी आसान होगी. बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है.
जल्द शुरू होगी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई
गंगा एक्सप्रेसवे के नोडल अधिकारी और बिजनौर के एडीएम न्यायिक शरद कुमार पाल ने बताया कि यूपीडा ने जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए 2100 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है. जल्द ही चयनित गांवों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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