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Author: Anusa
अनुषा ReadMeLoud.com में सीनियर सब एडिटर हैं और उन्हें डिजिटल मीडिया में 7 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है. पत्रकारिता की शुरुआत रिपोर्टिंग से करने के बाद उन्होंने लोकल प्रिंट मीडिया और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थान में काम किया.हेल्थ, यूटिलिटी, टेक और ट्रैवल उनकी प्रमुख विशेषज्ञता हैं. इन विषयों पर रिसर्च-बेस्ड, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट तैयार करने के साथ वह डिजिटल न्यूज़ स्टोरीज के एडिटोरियल रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और प्रस्तुति पर भी काम करती हैं.अनुषा की सभी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- https://readmeloud.com/author/anusa/
भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रक्षा और फार्मास्यूटिकल्स समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा हुई. चुनाव आयोग ने तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान. 30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे प्रधानमंत्री मोदी ने…
चुनाव आयोग ने तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान. 30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के अनुसार इन सीटों पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त 2026 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. इन तीनों सीटों पर अलग-अलग कारणों से रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं, जिसके बाद उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया. असम के सोनितपुर का बोरजुली क्षेत्र बना जैव विविधता धरोहर स्थल. जंगली धान संरक्षण को मिली बड़ी पहचान किन सीटों पर होगा उपचुनाव? निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विधानसभा…
असम के सोनितपुर का बोरजुली क्षेत्र बना जैव विविधता धरोहर स्थल. जंगली धान संरक्षण को मिली बड़ी पहचान
असम के सोनितपुर जिले स्थित बोरजुली क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर स्थल (Biodiversity Heritage Site) घोषित किया गया है. यह उपलब्धि राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (National Rainfed Area Authority) की सहायता से चल रही जंगली धान संरक्षण परियोजना के तहत हासिल हुई है. इस घोषणा के साथ बोरजुली भारत के उन चुनिंदा क्षेत्रों में शामिल हो गया है, जिन्हें उनकी विशिष्ट जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है. WhatsApp के नए Username फीचर पर केंद्र सरकार सख्त. Meta को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब जंगली धान की प्राकृतिक प्रजातियों का होगा…
केंद्र सरकार ने भारत में WhatsApp के नए Username फीचर को लेकर Meta से स्पष्टीकरण मांगा है. सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta को नोटिस जारी करते हुए इस फीचर पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है. सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने Meta से यह भी कहा है कि इस फीचर पर चल रही सरकारी समीक्षा और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने तक इसे भारत में लागू न किया जाए. दिल्ली में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को नई रफ्तार. CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया Green Drive…
दिल्ली में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को नई रफ्तार. CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया Green Drive Portal
दिल्ली सरकार ने राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत Green Drive Portal लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोर्टल की शुरुआत की. इस अभियान के जरिए राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से इस जन अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और शहर को अधिक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहयोग देने की अपील की. यूपी में शुरू हुआ Digi Rover-GNSS विशेष भूमि माप अभियान. 15 अगस्त तक निपटेंगे लंबित सीमांकन मामले Green Drive Portal…
यूपी में शुरू हुआ Digi Rover-GNSS विशेष भूमि माप अभियान. 15 अगस्त तक निपटेंगे लंबित सीमांकन मामले
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में Digi Rover-GNSS विशेष भूमि माप अभियान की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से इस अभियान का शुभारंभ किया. यह विशेष अभियान 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान सभी तहसीलों में लंबित भूमि सीमांकन और पैमाइश से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा. सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से भूमि विवादों को कम करना और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है. पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की दूसरी किस्त जारी. एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचे…
पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की दूसरी किस्त जारी. एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचे पैसे
पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत दूसरी किस्त जारी कर दी है. कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योजना की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई. सरकार के अनुसार इस चरण में एक करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ मिला है. राज्य सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. DRI का देशभर में बड़ा एक्शन. 9 किलो तस्करी का सोना, 42 किलो चांदी और ₹8.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त केवल पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ…
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना (Kala Sanskriti Vikas Yojana – KSVY) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न योजनाओं में आवेदन आमंत्रित किए हैं. देशभर के पात्र कलाकार, सांस्कृतिक संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), शोधकर्ता और अन्य संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं. मंत्रालय के अनुसार इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार करना है. इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. DRI का देशभर में बड़ा एक्शन. 9 किलो तस्करी का सोना, 42 किलो चांदी और ₹8.5 करोड़ की विदेशी…
DRI का देशभर में बड़ा एक्शन. 9 किलो तस्करी का सोना, 42 किलो चांदी और ₹8.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने देशभर में चलाए गए बड़े अभियान में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान करीब 9 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना, 42 किलोग्राम चांदी, ₹8.15 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा और ₹26.67 लाख भारतीय नकदी जब्त की गई. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान दिल्ली में संचालित एक अवैध गोल्ड मेल्टिंग यूनिट का भी पता चला, जहां तस्करी कर लाए गए सोने को पिघलाकर उसकी पहचान मिटाई जाती थी. कैबिनेट की मंजूरी. कानपुर-कबरई के बीच बनेगा ₹7,145 करोड़ का नया हाईवे, यात्रा समय…
कैबिनेट की मंजूरी. कानपुर-कबरई के बीच बनेगा ₹7,145 करोड़ का नया हाईवे, यात्रा समय आधे से भी कम होगा
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर-कबरई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति मिली. करीब 117.7 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण ₹7,145.14 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जाएगा. परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा BOT (Toll) मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसके साथ मौजूदा कानपुर-कबरई NH-34 खंड के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी परियोजना के तहत शामिल होगी. भारत को मिली पहली PinS हेलिकॉप्टर अप्रोच मंजूरी. खराब मौसम में भी…

