Rajasthan Panchayat-Nikay Chunav 2026: राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े सभी विभागों को जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने शासन सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान कानून-व्यवस्था, मतदान केंद्र, चुनावी स्टाफ, आरक्षण और अधिकारियों के तबादलों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई.
15 अगस्त तक तबादले पूरे करने के निर्देश
ABP News पर छपी एक खबर के अनुसार, आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 15 अगस्त तक पूरा करने को कहा है. इसके बाद 16 अगस्त से निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता को लेकर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगा.
66 हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों की तैयारी
‘एक राज्य-एक चुनाव’ के तहत नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की तैयारी है. नगर निकाय चुनाव के लिए करीब 18 हजार मतदान केंद्र बनाए जाने हैं. वहीं पंचायती राज चुनाव के लिए करीब 48 हजार मतदान केंद्र तैयार करने की योजना है. इस तरह दोनों चुनावों के लिए 66 हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों की तैयारी की जा रही है.
नगर निकाय चुनाव 39 जिलों में दो चरणों में कराने की तैयारी है. फलोदी और सलूम्बर में एक चरण में मतदान प्रस्तावित है. वहीं पंचायती राज चुनाव 36 जिलों में चार चरणों, चार जिलों में दो चरणों और एक जिले में एक चरण में कराने की तैयारी है. जैसलमेर में एक चरण में चुनाव कराने का प्रस्ताव है.
EVM से सदस्य, मतपेटी से पंच-सरपंच का चुनाव
नगर निकाय सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव EVM से कराए जाएंगे. दूसरी ओर पंच और सरपंच के चुनाव में मतपेटियों का इस्तेमाल होगा.
नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 140 निकायों, 5,050 वार्ड और 10,185 मतदान केंद्रों के लिए करीब 71 हजार सिविल निर्वाचन कर्मचारियों और 61 हजार पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी. दूसरे चरण में 169 निकायों और 5,195 वार्डों के लिए करीब 44 हजार सिविल निर्वाचन कर्मचारियों की आवश्यकता बताई गई है.
आरक्षण प्रक्रिया जल्द होगी पूरी
राज्य निर्वाचन आयोग ने पदों के आरक्षण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और इसकी जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए हैं. नामांकन, संवीक्षा और नाम वापसी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.
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इसके साथ ही पिछले चुनावों में लापरवाही के कारण कार्रवाई के निर्देश वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बार चुनावी जिम्मेदारी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग की तैयारियों से संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. 15 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर आचार संहिता लागू की जा सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा.