UP Road Projects: उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 35 महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इन परियोजनाओं में पैसेंजर कार यूनिट (PCU) के मानकों में शिथिलता के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इसके बाद विभिन्न जिलों में बाईपास, सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, फ्लाईओवर और संपर्क मार्गों से जुड़े काम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे.
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35 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
लखनऊ में बुधवार को हुई समिति की बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई. समिति की मंजूरी के बाद परियोजनाओं के काम को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है.
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो.
आगरा-रामपुर समेत इन जिलों में बनेंगे बाईपास
स्वीकृत परियोजनाओं में आगरा, अंबेडकरनगर, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, उरई और रामपुर में बाईपास निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं. इन बाईपास परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने और शहरों के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
इन जिलों में सड़कों का होगा चौड़ीकरण
इसके अलावा अलीगढ़, चंदौली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अमेठी, चित्रकूट, उन्नाव, अयोध्या, हापुड़, मिर्जापुर, प्रयागराज और फतेहपुर में सड़क मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नए मार्गों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. इससे इन क्षेत्रों में सड़क क्षमता बढ़ाने और आवागमन को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा.
गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में फ्लाईओवर
प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी PCU मानकों में शिथिलता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. PCU का इस्तेमाल सड़क पर यातायात के भार और वाहन क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है. मानकों में शिथिलता मिलने के बाद संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में प्रक्रिया संबंधी सुविधा मिल सकती है.
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गुणवत्ता से समझौता नहीं
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए. उन्होंने उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विजय किरन आनंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.


