Bihar Cabinet Decisions: बिहार में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 86 वज्र वाहन और 30 वाटर कैनन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इनकी खरीद पर सरकार करीब 62.52 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कैबिनेट बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें कानून-व्यवस्था के अलावा बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और विमानन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
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पुलिस के लिए खरीदे जाएंगे 86 वज्र वाहन और 30 वाटर कैनन
कैबिनेट ने प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों से निपटने के लिए 86 वज्र वाहन और 30 वाटर कैनन खरीदने की मंजूरी दी है. सरकार के मुताबिक इस खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नए संसाधनों से पुलिस की भीड़ नियंत्रण और आपात परिस्थितियों में कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने की योजना है.
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी
बैठक में बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई. इसका उद्देश्य राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े निवेश को प्रोत्साहित करना है.
कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों तक पहुंचेगी बिजली
कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी. परियोजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 351.85 करोड़ रुपये कर दी गई है.
दो नए विश्वविद्यालयों में 34-34 पदों का सृजन
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय और शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए 34-34 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई.
हीमोफीलिया मरीजों के लिए मुख्यमंत्री योजना
हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई. योजना के तहत Emicizumab दवा की खरीद के लिए पहले साल 26.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा आंगनबाड़ी और ICDS से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई.
2,554 कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन
बिहार के 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इसके तहत कुल 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. इस योजना के लिए 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है.
मुंगेर में सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी
मुंगेर में सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. दो सड़क परियोजनाओं के लिए क्रमशः 115.90 करोड़ रुपये और 87.63 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसके अलावा NH-333 के करीब 10.5 किलोमीटर हिस्से को सिंगल लेन से 2-लेन करने के लिए 51.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ और परसा-संपतचक पथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी 82.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
पटना में बनेगा विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में कुल 4 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है. इसके लिए जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 साल की लीज पर देने की स्वीकृति दी गई. वहीं पटना के होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधित MOA और AOA को भी मंजूरी मिली.
बहादुरपुर आवास बोर्ड कॉलोनी का होगा पुनर्विकास
पटना के बहादुरपुर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी और करीब 8.5 एकड़ जमीन के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU करने को मंजूरी दी गई है.
विमानन क्षेत्र में भी बड़ा फैसला
बिहार में विमानन क्षेत्र के विकास के लिए Aviation Vision and Policy तैयार करने के लिए परामर्शी सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही RCS के तहत आने वाले रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन ATF पर वैट 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की स्वीकृति दी गई.
‘डिजिटल मित्र’ के 871 संचालकों को राहत
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम ‘डिजिटल मित्र’ के संचालन के लिए 871 संचालकों को काम जारी रखने की मंजूरी दी गई. मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के आयोजन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा बिहार विधिक माप विज्ञान GATC नियमावली-2026 और विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी मिली.
संग्रहालयों के लिए 35 संविदा पद
वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप सहित अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 पदों पर संविदा नियुक्ति को मंजूरी दी गई.
सड़क किनारे बिजली-पानी और गैस पाइपलाइन के लिए NOC की व्यवस्था
कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग की जमीन और सड़कों पर बिजली, पानी, टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC जारी करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी. सरकारी विभागों की निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी के लिए GEM पोर्टल के Forward Auction मॉड्यूल के इस्तेमाल की स्वीकृति भी दी गई.
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सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी दी. इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए पुनर्गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
