Author: Readmeloud Editorial Team
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EPFO Wage Ceiling: केंद्र सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. अब यह सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी गई है. सरकार के मुताबिक इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं. इस फैसले से ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को statutory social security framework के दायरे में लाने का रास्ता साफ होगा. इससे Provident Fund, Pension और संबंधित Insurance Protection तक पहुंच का विस्तार होगा. यह भी पढ़ें- Narmada…
Narmada Expressway: मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली बड़ी परियोजनाओं में नर्मदा एक्सप्रेसवे भी शामिल है. करीब 906 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी सीमा से जोड़ने की योजना का हिस्सा है. मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसकी कुल प्रस्तावित लंबाई 906 किलोमीटर है. परियोजना को लेकर मार्च 2022 में सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने की जानकारी भी विधानसभा में रखी गई थी. यह पूरा कॉरिडोर एक साथ तैयार होने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में आगे बढ़ाया जा रहा है. कुछ हिस्सों में…
UPESSC Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC ने 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता यानी PGT के पद शामिल हैं. योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती में सहायक अध्यापक के 12,405 पद और PGT के 2,607 पद शामिल हैं. सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है, जबकि PGT पदों के लिए आवेदन…
Noida Airport Link Expressway: ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को टोल देने के लिए लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. इतना ही नहीं, टोल प्लाजा से गुजरते समय न तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी और न ही खिड़की खोलने की जरूरत होगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि टोल टैक्स खत्म हो जाएगा. वाहन चालक को निर्धारित टोल राशि देनी होगी, लेकिन इसके लिए पारंपरिक टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा. हाईटेक सिस्टम के जरिए…
आर्थिक तंगी और सीमित अवसरों के बीच sanitation workers के लिए स्थायी और सुरक्षित रोजगार की राह आसान नहीं होती. लेकिन समय पर financial assistance और mechanised sanitation equipment मिलने से ऐसे कामगारों की आजीविका में बदलाव आ सकता है. आंध्र प्रदेश के Guntur Municipal Corporation में पिछले 10 साल से waste picker के तौर पर काम कर रहे 30 वर्षीय Balamala Malli की कहानी इसी बदलाव को दिखाती है. Swachhta Udyami Yojana यानी SUY के तहत मिली मदद से वह अब पांच सदस्यों वाले group enterprise का हिस्सा हैं और sanitation work के लिए 3-in-1 Jetting, Grabbing and Rodding…
राइड बुक करने के दौरान ज्यादा पैसे देने के लिए यात्रियों को प्रेरित करने के मामले में Central Consumer Protection Authority यानी CCPA ने Rapido पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है. CCPA के मुताबिक, Rapido की राइड-बुकिंग interface में misleading advertisements, unfair trade practices, unfair contract और dark patterns से जुड़े मामले पाए गए. CCPA ने Rapido का संचालन करने वाली कंपनी Roppen Transportation Services Private Limited को misleading prompts और ऐसी practices बंद करने का निर्देश भी दिया है, जिनसे consumers को ज्यादा भुगतान करने की ओर steer किया जाता है. यह भी पढ़ें- नया UPI फ्रेमवर्क: P2P…
UPI को लेकर नए फ्रेमवर्क में आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत बरकरार रखी गई है. नए फ्रेमवर्क का पर्सन-टू-पर्सन यानी P2P लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. UPI से किसी व्यक्ति को पैसे भेजना या प्राप्त करना पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, चाहे ट्रांसफर की राशि कितनी भी हो. व्यापारियों को किए जाने वाले ₹2,000 तक के भुगतान भी बिना MDR के जारी रहेंगे. इसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए लागू Zero-MDR फ्रेमवर्क के तहत आने वाले लेन-देन भी निःशुल्क रहेंगे. आंकड़ों के अनुसार करीब 96% P2M यानी Person-to-Merchant लेन-देन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे. यह भी…
यमुना विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने शिक्षण संस्थानों और निवेशकों के लिए प्लॉट योजना लॉन्च की है. इस योजना में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉरपोरेट ऑफिस के लिए कुल 19 प्लॉट ई-आक्शन के जरिए आवंटित किए जाएंगे. योजना 16 सितंबर को खुलेगी और 16 अक्टूबर 2026 को बंद होगी. इसके तहत सेक्टर-17, 18, 20 और 22E में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10 प्लॉट और सेक्टर-22E में कॉरपोरेट ऑफिस के 9 प्लॉट शामिल हैं. यह भी पढ़ें- जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन कैसे करें? 2026 के नए नियमों में क्या बदला, जानें पूरा तरीका 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन…
जन्म प्रमाण पत्र आज सिर्फ जन्म का रिकॉर्ड नहीं है. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी यह दस्तावेज कई सरकारी और नागरिक सेवाओं में महत्वपूर्ण है. ऐसे में अगर जन्म प्रमाण पत्र में नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम या कोई अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो उसे सही कराना जरूरी हो जाता है. लेकिन यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. अगर जन्म पहले से रजिस्टर्ड है और रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो उसके correction का आधार अलग है. वहीं अगर जन्म का पंजीकरण ही समय पर नहीं हुआ है, तो delayed registration के नियम लागू होते…
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एथेनॉल प्लांट लगाने से लेकर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव और PRD स्वयंसेवकों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है. इसके अलावा चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. यह भी पढ़ें- दिल्ली-सहारनपुर हाईवे और…