नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और छोटे-छोटे कामों के लिए लंबा इंतजार करने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने या बिना उचित कारण आवेदन खारिज करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.
नए कानून के मुताबिक, जिम्मेदार अधिकारी पर देरी के लिए प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा. इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है. यानी अब सरकारी काम में लापरवाही या बेवजह देरी अधिकारियों को भारी पड़ सकती है.
2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम
दिल्ली सरकार का यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा. इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाना है. इसके जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
सरकार की इस व्यवस्था से आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में होने वाली अनावश्यक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, ताकि आवेदन लंबित रखने या मनमाने तरीके से खारिज करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके.
घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे आवेदन का स्टेटस
नए कानून की एक अहम विशेषता यह है कि नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे. इससे लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदन किस स्तर पर लंबित है और उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी.
दिल्ली सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में तेजी आएगी और आम लोगों का समय बचेगा. नए अधिनियम के जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि नागरिकों को निर्धारित समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी.
