UP Cabinet Meeting News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी. बैठक में सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी, 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा नीति, मक्का खरीद नीति और नई जेलों के निर्माण समेत कई बड़े फैसले लिए गए.
सरकारी वकीलों की फीस और भत्ते बढ़े
कैबिनेट ने जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. जिला न्यायालयों में सरकारी वकीलों की रिटेनरशिप 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये तक की जा सकती है, जबकि प्रति सुनवाई फीस 1,650 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये होगी. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स और एडवोकेट जनरल के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है.
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वाहन मालिकों को OTS योजना से राहत
परिवहन विभाग की नई एकमुश्त समाधान (OTS) योजना के तहत पहली बार पेनाल्टी पूरी तरह माफ करने के साथ मूल कर में भी करीब 35 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया गया है. इससे प्रदेश के 8.48 लाख से अधिक बकायेदार वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और सरकार को लंबित राजस्व वसूली में मदद मिलेगी.
मक्का का MSP 2400 रुपये प्रति क्विंटल
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. 15 जून से 31 जुलाई तक प्रदेश के 24 जिलों में सरकारी खरीद की जाएगी.
बंदियों की मृत्यु पर मिलेगी सहायता
कैबिनेट ने यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति को मंजूरी दे दी है. इसके तहत जेल में बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा.
18 शहरों में दौड़ेंगी AC इलेक्ट्रिक बसें
नगरीय परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और नोएडा-जेवर समेत अन्य शहर शामिल हैं.
मोहनलालगंज में बनेगा नया रजिस्ट्री कार्यालय
लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में नए रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
पांच जिलों में बनेंगी नई जेलें
भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई जेलों के निर्माण को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. इससे बढ़ती बंदी संख्या और जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में वृद्धि
8.48 लाख वाहन मालिकों के लिए OTS योजना
मक्का का MSP 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय
यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति मंजूर
18 शहरों में AC इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
मोहनलालगंज में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भूमि स्वीकृत
पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के फैसलों का असर प्रदेश के किसानों, वकीलों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा.