अगर आपने फाइनेंस पर गाड़ी खरीदी है और किसी वजह से उसकी EMI जमा नहीं कर पाए हैं, तो फाइनेंस कंपनी मनमाने तरीके से आपका वाहन नहीं छीन सकती. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि कर्ज की वसूली के लिए कंपनियां गुंडों या रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरदस्ती वाहन जब्त नहीं करा सकतीं. इसके लिए उन्हें कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना होगा.
अदालत ने बंदूक की नोक पर एक मालवाहक वाहन छीने जाने के मामले में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को कड़ी फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने कंपनी को वाहन उसके मालिक को बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल लौटाने और बकाया कर्ज का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया.
चंदौली में रास्ता रोककर बंदूक की नोक पर छीनी गई गाड़ी
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था. इसके लिए उन्होंने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से कर्ज लिया था. समझौते के अनुसार, उन्हें 64,059 रुपये की 45 किस्तों में रकम चुकानी थी.
याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने चंदौली में उनका रास्ता रोक लिया. आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाया और वाहन अपने कब्जे में ले लिया. इतना ही नहीं, जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए.
सादाब अहमद ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की थी. लेकिन जब वाहन वापस नहीं मिला, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
हाईकोर्ट ने कहा, वसूली के लिए कानून हाथ में नहीं ले सकती कंपनी
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की. अदालत ने माना कि फाइनेंस कंपनी को कर्ज और खरीद-बिक्री के समझौते के तहत वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी अपने कर्मचारियों या रिकवरी एजेंटों के जरिए किसी का वाहन जबरन छीन ले.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वाहन वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है. कंपनी को अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करना होगा. जरूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी विकल्पों का सहारा लिया जा सकता है.
अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का रास्ता रोककर उसे धमकाना और जबरदस्ती वाहन अपने कब्जे में लेना उचित नहीं है. निजी कंपनियों को कर्ज वसूली के नाम पर मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती.
45 में से 31 किस्तें जमा कर चुका था याचिकाकर्ता
सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि सादाब अहमद 45 किस्तों में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर चुके थे. इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया.
अदालत के सामने इस आरोप का कभी खंडन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी निजी कंपनी को समझौते की शर्तों का मनमाना मतलब निकालकर जबरदस्ती वसूली की छूट दे दी जाए, तो यह उसे राज्य जैसी दमनकारी शक्ति देने के बराबर होगा.
अदालत के मुताबिक, निजी कंपनियां कानून से ऊपर नहीं हैं. उन्हें कर्ज की वसूली के लिए भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा.
वाहन लौटाने और कर्ज का पुनर्गठन करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को सादाब अहमद का मालवाहक वाहन बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल वापस करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कंपनी को बकाया कर्ज का पुनर्गठन करने और इस प्रक्रिया में दंडात्मक ब्याज नहीं लगाने को कहा गया.
अदालत ने कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया. इस फैसले से साफ संदेश मिलता है कि किस्तों के भुगतान में चूक होने पर भी फाइनेंस कंपनियां धमकी, दबाव या जबरदस्ती से वाहन नहीं छीन सकतीं. उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करना होगा.
यह मामला उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो फाइनेंस की किस्तें बकाया होने पर रिकवरी एजेंटों की मनमानी या दबाव का सामना करते हैं.
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