नई दिल्ली: भारतीय बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की शेष अवधि बेहतर रहने की उम्मीद है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में सुधार, कर्ज की मजबूत मांग और लोन डिफॉल्ट से जुड़े खर्चों में कमी से बैंकों का मुनाफा बढ़ सकता है. Systematix Institutional Equities की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है. हालांकि, बैंकों के सामने जमा जुटाने और भविष्य में खराब कर्ज (NPA) बढ़ने का जोखिम बना रह सकता है.
रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों को मिल सकता है फायदा
ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में रेपो रेट में की गई 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सहारा मिल सकता है. इसकी वजह यह है कि बैंक जमा पर ब्याज दरों में बदलाव करने से पहले अपने कर्ज की ब्याज दरों को दोबारा तय कर सकते हैं. इससे बैंकों को मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार करने में मदद मिलेगी.
पिछली तिमाही में विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR-B) जमा जुटाने के कारण बैंकों के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला था. रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत कर्ज वृद्धि, कम स्लिपेज और NIM में सुधार FY27 में बैंकों की लाभप्रदता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे.
निजी बैंकों के मार्जिन में गिरावट, सरकारी बैंकों को फायदा
FY27 की दूसरी तिमाही के नतीजों की समीक्षा में Systematix ने बताया कि बड़े निजी बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में औसतन 15 बेसिस पॉइंट की तिमाही गिरावट दर्ज की गई.
- कोटक महिंद्रा बैंक: 22 बेसिस पॉइंट की गिरावट
- ICICI बैंक: 18 बेसिस पॉइंट की गिरावट
- एक्सिस बैंक: 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट
- HDFC बैंक: 8 बेसिस पॉइंट की गिरावट
इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मार्जिन में औसतन 3 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ. इसकी प्रमुख वजह फंड की लागत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना रही. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 11 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ और यह बढ़कर 3.11 प्रतिशत पर पहुंच गया.
ICICI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कर्ज वृद्धि 30% के पार
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकों में कर्ज की मांग मजबूत बनी हुई है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ICICI बैंक ने सालाना आधार पर एडवांस ग्रोथ क्रमशः 30.2 प्रतिशत और 30 प्रतिशत दर्ज की. हालांकि, Systematix का अनुमान है कि मौजूदा स्तरों के मुकाबले कर्ज वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है. इसके बावजूद यह मध्य-किशोर स्तर (Mid-teens) यानी करीब 14-16 प्रतिशत के आसपास मजबूत बनी रह सकती है.
NPA का जोखिम और नए नियमों पर रहेगी नजर
बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) के मोर्चे पर भी दूसरी तिमाही में राहत देखने को मिली. अधिकांश बैंकों में नए खराब कर्ज यानी स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट में पिछली तिमाही के मुकाबले सुधार हुआ.हालांकि, रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में बाधाओं और अल नीनो के संभावित प्रभावों को भविष्य में कर्ज की गुणवत्ता के लिए जोखिम बताया गया है. इसके अलावा, Expected Credit Loss (ECL) प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क में बदलाव भी बैंकों के लिए एक अहम निगरानी का विषय रहेगा.
