Assam Defence Park: रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में असम को नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में 3 नवंबर को लोक सेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में मोरीगांव जिले के नेल्ली इलाके में करीब 6,000 बीघा जमीन पर अत्याधुनिक डिफेंस पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके लिए उद्योग विभाग को जगिरोड के पास स्थित नेल्ली क्षेत्र में लगभग 6,000 बीघा जमीन आवंटित की जाएगी.
रक्षा कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करेगी सरकार
असम सरकार का लक्ष्य राज्य को रक्षा उपकरणों और एयरोस्पेस विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है. देश के कई राज्यों में ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है, लेकिन असम अब तक इस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करने में पीछे रहा है. पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां बड़े रक्षा उद्योगों की स्थापना में चुनौतियां थीं.
अब प्रस्तावित डिफेंस पार्क इस कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है. सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही रोडशो और अन्य प्रचार गतिविधियां आयोजित करेगी. इससे असम की औद्योगिक क्षमता और निवेश के अवसरों को देश-दुनिया के सामने रखा जाएगा.
2025 की डिफेंस पॉलिसी में निवेशकों को मिलेंगी कई सुविधाएं
असम सरकार ने 23 फरवरी 2025 को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025 भी अधिसूचित की थी. यह नीति पांच साल के लिए लागू है. इसका उद्देश्य असम को एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाना है.
इस नीति के तहत विमान निर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरण, छोटे हथियार और गोला-बारूद, ड्रोन, एवियोनिक्स, सिमुलेशन सिस्टम, रक्षा उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत (MRO), रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा.
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार पूंजी निवेश सब्सिडी, राज्य जीएसटी में छूट या प्रतिपूर्ति, परिवहन और बिजली खर्च में सहायता, जमीन आवंटन पर सब्सिडी, अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय मदद और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं देगी.
युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
सरकार को उम्मीद है कि डिफेंस पार्क और नई औद्योगिक नीति से असम के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. इससे बड़े रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों को राज्य में निवेश के अवसर मिलेंगे. साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी की समस्या कम करने में मदद मिलेगी.
यह पहल असम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
