ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक नई पहल ‘DAANVEER’ (दानवीर) की शुरुआत की है. पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में इस नागरिक भागीदारी आधारित पहल का शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य देशभर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उन्हें भविष्य के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है.
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मंत्रालय के अनुसार, इस पहल के माध्यम से नागरिक, संस्थाएं और संगठन सीधे ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकेंगे, जिससे स्थानीय प्रशासन और सेवाओं का डिजिटलीकरण तेज होगा.
सचिव विवेक भारद्वाज ने किया शुभारंभ
इस पहल का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने किया.
उन्होंने कहा कि DAANVEER विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे देश की हर ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से सक्षम, आपस में जुड़ा हुआ और भविष्य के लिए तैयार बनाने में मदद मिलेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल लोगों को अपने पैतृक गांवों के विकास में सार्थक योगदान देने का अवसर प्रदान करती है.
डिजिटल पंचायतों को मिलेगा बढ़ावा
विवेक भारद्वाज ने कहा कि आज के समय में ग्राम पंचायत में रखा गया कंप्यूटर केवल रिकॉर्ड रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह तेज सेवा वितरण, अधिक पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन का माध्यम बन चुका है.
उन्होंने कहा कि DAANVEER को केवल दान अभियान के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों और संस्थाओं की साझेदारी वाले मंच के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे स्थानीय स्वशासन और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी.
‘मेरी पंचायत’ ऐप से कर सकेंगे योगदान
पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि DAANVEER सुविधा ‘मेरी पंचायत (Meri Panchayat)’ मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है.
इस प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति और संस्थाएं मानकीकृत और गुणवत्ता सत्यापित कंप्यूटर बंडल चुनकर पात्र ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा सकेंगे.
DigiHaat Marketplace से जुड़ी सुविधा
मंत्रालय के अनुसार, इस पहल में ‘मेरी पंचायत’ ऐप को DigiHaat Marketplace के साथ एकीकृत किया गया है.
इसके जरिए दानदाता पहले से स्वीकृत कंप्यूटर बंडल का चयन कर सकेंगे. ये बंडल संबंधित राज्यों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को उनकी जरूरत के अनुरूप डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें.
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केंद्र सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर सुशासन, पारदर्शिता तथा नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा.
स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय.